ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का सर्वे व सीमांकन का काम लगभग पूरा

लम्बे इंतजार के बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से छह हजार करोड़ के इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये पहली किश्त के रुप में पांच सौ करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। फिलहाल इसके लिये जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है।

एक्सप्रेस-वे विहीन इस जनपद को देश के अन्य जगहों से जोड़ने के लिये बेहतर सड़क का लोग लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच लम्बे समय से अधर में लटके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण की योजना को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। गाजीपुर जनपद के जंगीपुर से बलिया होते हुए बिहार के रिविलगंज तक करीब 118 किमी लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर तकरीबन छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका सर्वे व सीमांकन का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त के प्रयास से परिवहन मंत्रालय की ओर से कार्यदायी संस्था यूपीडा को पांच सौ करोड़ रुपये की पहल किश्त भी जारी कर दी है। सांसद की ओर से रविवार को इसकी जानकारी दी गयी है।

सूत्रों की मानें तो करीमुद्दीनपुर, चितबड़ागांव से होते हुए यह सड़क शहर के दक्षिण से होते हुए यह फोर लेन सड़क जनाड़ी गांव के पास उत्तर दिशा से बैरिया की तरफ जायेगी। इसके बाद टेंगरहीं गांव के पास एक बार यह रास्ता एनएच 31 को क्रास कर दक्षिण से होते हुए रिविलगंज तक पहुंचेगा। नियमानुसार दो माह में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लेना है। बताया जाता है कि 60 फीसदी भूमि अधिगृहित होने के बाद इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरु होगी।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिये दो तहसीलों सदर व बैरिया के किसानों की भूमि अधिगृहित की जा रही है। सूत्रों की मानें तो करीब 98 किसानों से यूपीडा लगभग 460 हेक्टेयर जमीन लेगा। बताया जाता है कि जमीन का अधिग्रहण भविष्य के हिसाब से 100 मीटर होगी, जिसमें से 60 मीटर पर फोर लेन सड़क बनेगी। यह सड़क सदर तहसील के 82 तथा बैरिया तहसील के 16 गांवों से यह सड़क गुजरेगी।